1977 Lok Sabha elections: इमरजेंसी विरोधी लहर में Indira Gandhi खुद भी चुनाव हार गयीं

‘बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफ़साने,
खुली हवा में जरा सांस तो ले लें
कब तक रहेगी आजादी ..भला कौन जाने|’

उपरोक्त पंक्तियाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 1977 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कही थी| अपनी भाषण शैली के लिए लोकप्रिय अटल जी ने इस पंक्ति में देश के राजनीतिक हालत का वर्णन कर दिया| तत्कालीन इंदिरा गाँधी (Indira Gandhi) सरकार ने १८ महीने बाद इमरजेंसी (Emergency) हटा कर आम चुनाव की घोषणा की| कई विपक्ष के नेताओं को जेल से रिहा किया गया, जिनमे ‘लोकनायक’ जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जीवतराम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्णा आडवाणी प्रमुख थे|

इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था और इसलिए आम चुनाव 1977 (1977 Lok Sabha elections) में कराए गए| लेकिन इस आम चुनाव के पहले की कहानी आपको जानना बेहद आवश्यक है|

इमरजेंसी क्यों लगाई गयी

1971 के आम चुनाव (1971 Lok Sabha elections) में इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अप्रत्याशित विजय हासिल की थी| ‘गरीबी हटाओ’ का नारा देकर इंदिरा गाँधी ने ना सिर्फ कांग्रेस के ‘सिंडिकेट’ खेमे को परास्त किया था बल्कि एक ताक़तवर नेता बनकर उभरी थीं| उसी साल के अंत में भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण से इंदिरा की लोकप्रियता और बढ़ चुकी थी|

मगर 1973 आते आते इंदिरा गाँधी के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गयी| उस साल दिसंबर में अहमदाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने महंगे मेस के बिल और ख़राब भोजन की क्वालिटी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया| निशाने पर थी राज्य में शासन कर रही चिमनभाई पटेल की सरकार|

हॉस्टल मेस को लेकर किया गया स्ट्राइक जल्द ही राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन बन गया| इंडिया टुडे के अनुसार 10 जनवरी 1974 को अहमदाबाद और वड़ोदरा में बंद का आह्वान किया गया| इस दौरान हिंसा भी देखने को मिली| दबाव में आकर इंदिरा गाँधी ने चिमनभाई से इस्तीफ़ा मांग लिया|

मोरारजी देसाई, जो 1966 में प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में इंदिरा से पराजित हो गए, अनिश्चित भूख हड़ताल पर चले गए| विधानसभा को भंग कराया गया और चुनाव हुए|

मगर इंदिरा विरोधी आंदोलन गुजरात तक ही सीमित नहीं था| महात्मा बुद्ध की धरती बिहार में मार्च 1974 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया| राज्य में कांग्रेस सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिसिया शक्ति का सहारा लिया|

पुलिस एक्शन से पूरे बिहार में कांग्रेस विरोधी आंदोलन और तेज़ हो गया| जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गाँधी के कैबिनेट में मंत्रिपद का ऑफर ठुकरा गया था, इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने आगे आए|

उसी साल जून में जेपी ने ‘सम्पूर्ण क्रांति’ का नारा दिया और छात्र आंदोलन शीघ्र ही एक देशव्यापी इंदिरा विरोधी कैंपेन बन गया| इससे पहले की कांग्रेस संभल पाती, ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडेस के नेतृत्व में पूरे देश में 14 लाख रेलवे कर्मचारियों ने ‘रेल रोको’ हड़ताल कर दिया| तीन हफ्ते चले इस हड़ताल ने देश पर ब्रेक ही लगा दिया| मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सरकार ने बीस से पचास हज़ार रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाया था|

मगर इंदिरा गाँधी को सबसे बड़ा झटका 12 जून 1974 को लगा जब इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने प्रधानमंत्री के १९७१ संसदीय चुनाव को अयोग्य ठहरा दिया| हाई कोर्ट के फैसले की खबर आग की तरह फ़ैल गयी| इंदिरा पर आरोप था की उन्होंने 1971 में रायबरेली के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर राज नारायण के विरुद्ध गैरकानूनी तरीके से जीत हासिल की थी| विपक्ष सड़कों पर आ गया और इंदिरा गाँधी पर इस्तीफ़ा का दबाव बढ़ गया|

24 जून को इंदिरा गाँधी को सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से राहत मिली| सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रह सकती थी मगर संसद के किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती थी| विपक्ष की और से बढ़ते दबाव को देख उसी रात इंदिरा ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सुझाव दे संविधान के खंड ३५२ के अंतर्गत इमरजेंसी लगवा दी|

उसी रात तमाम अख़बारों के प्रेस की बिजली सप्लाई काट दी गयी और कई विपक्ष नेता तथा पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया| अगले 18 महीने तक देश में जो हुआ वह लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा माना जाता है| हड़तालों और आंदोलनों को गैरकानूनी करार दिया गया| विरोध करने पर मेंटेनेंस ऑफ़ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) के तहत गिरफ़्तारी की जाती थी| इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के छोटे पुत्र संजय गाँधी की भूमिका काफी विवादस्पद है| देशव्यापी नसबंदी कार्यक्रम और डेमोलिशन ड्राइव के कारण कांग्रेस के खिलाफ काफी रोष था|

आख़िरकार जनवरी 1977 को इंदिरा ने अपनी जीत को तय मानते हुए इमरजेंसी हटाने का फैसला किया| आम चुनाव की घोषणा हुई और विपक्ष के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया| भारतीय लोक दाल, कांग्रेस (ओ) भारतीय जन संघ और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी बनाई जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई और उपाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह थे|

1977 आम चुनाव
छठी लोकसभा चुनाव मार्च 1977 में हुए| इतिहास में पहली बार कांग्रेस बहुमत पाने में असफल रही| बिहार, उत्तर प्रदेश, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पायी| कांग्रेस इस बार सिर्फ 154 सीटें जीत पाई| खुद इंदिरा गाँधी रायबरेली से चुनाव हार गयी| वहीँ जनता पार्टी 295 सीटों के साथ देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में सफल हुई|